मुंबई : महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक वर्ष के अंदर विभिन्न कामों में ६५ हजार करोड़ रुपए से अधिक तथाकथित घोटाला होने की आशंका वैâग ने जताई है। वैâग की रिपोर्ट पर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह गंभीर विषय है। इस संबंध में वर्तमान सरकार को जांच करके सही स्थिति जनता के समक्ष लानी चाहिए। राज्य की फडणवीस सरकार ने वर्ष २०१७-१८ में तकरीबन ६६ हजार करोड़ रुपए का घोटाला होने की संभावना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वैâग ने व्यक्त की है। वैâग की रिपोर्ट के बाद शरद पवार ने तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार पर कल जमकर निशाना साधा है। आठ राज्य सीएए और एनआरसी लागू नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। देश की आर्थिक स्थित सहित अन्य गंभीर समस्याओं से ध्यान हटाने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। नागरिक संशोधन कानून देश की एकता और अखंडता के लिए खतरेवाला बिल है। नागरिक संशोधन कानून में केवल तीन देशों के शरणार्थियों का उल्लेख किया गया है। इसमें श्रीलंका के तमिलों को क्यों नहीं शामिल किया गया है? ऐसा सवाल पवार ने उपस्थित किया। एल्गार परिषद और उसके बाद भीमा-कोरेगांव दंगे की जांच के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। उक्त घटना पर बोलते हुए शरद पवार ने पुलिस की भूमिका पर आशंका व्यक्त की है।