मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने मंदी की मार झेल रहे बिल्डरों को बड़ी राहत दी है। रेजिडेंशल और कर्मशल दोनों तरह के प्रॉजेक्ट में फंजिबिल और प्रीमियम एफएसआई की लागत घटा दी गई है। इसके अलावा सस्ते घरों का एरिया न्यूनतम 300 वर्ग फीट करने की भी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई। आंतरिक दीवार, रोड चौड़ीकरण के नियम भी आसान कर दिए गए। मंगलवार को इस संदर्भ में सूचना जारी हुई।
बिल्डरों को फायदा: बिल्डरों को रेजिडेंशल बिल्डिंगों के लिए फंजिबल एफएसआई अब 60 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत और प्रीमियम एफएसआई भी घटाकर रेडी रेकनर रेट के 50 प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी।
ऑफिसों के अंदर अंदरूनी दीवार बनाकर पूरी दीवार तक केबिन बनाई जा सकती है। आर्किटेक्ट शिरीष सुखातमे ने कहा कि कमर्शल बिल्डिंगों के निर्माण को इससे काफी राहत मिलेगी। किसी सोसायटी से रोड का हिस्सा पास होने पर अब तक उसे बतौर मुआवजा प्रभावित एरिया का टीडीआर ही मिलता था। अब इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है, जिससे रोड की चौड़ाई बढ़ाना आसान होगा।
सरकार ने डीसीपीआर के माध्यम से दिया कम प्रीमियम का तोहफा
कमर्शल बिल्डिंगों के लिए भी फंजिबल एफएसआई का प्रीमियम 80 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत, जबकि प्रीमियम एफएसआई भी कम कर 50 प्रतिशत पर ला दी गई है।
