मुंबई : शिवसेना ने बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी के कुछ अधिकारों पर स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। एक प्रस्ताव पास कर शिवसेना ने कहा है कि कमिश्नर बिना वृक्ष प्राधिकरण की अनुमति के एक भी पेड़ नहीं काट सकते। हालांकि, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ऐक्ट में बदलाव करने की जरूरत होगी। राज्य की पिछली बीजेपी सरकार ने कमिश्नर को 25 पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार दिया था। कमिश्नर ने इसके तहत मुंबई में पिछले 2 वर्षों में 15 हजार पेड़ काटने की अनुमति दी थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे मुंबई में पेड़ काटे जाने के विरोधी हैं । शिवसेना ने बीएमसी में इसे कठोरता से लागू करने का फैसला किया है। विकास कार्यों और इमारत निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने की अनुमति बीएमसी की वृक्ष प्राधिकरण समिति देती है। अब तक 25 से ज्यादा पेड़ों को काटने के लिए प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक थी, जबकि इससे कम पेड़ काटने की अनुमति कमिश्नर दे सकते थे। प्राधिकरण की बैठक में शनिवार को कई प्रॉजेक्ट्स के लिए कुल 205 पेड़ों को काटे जाने का प्रस्ताव आया था, जिसमें से सिर्फ एक को मंजूरी देकर बाकी सबको नामंजूर कर दिया गया।
पालघर में प्रस्तावित गारगाई पानी प्रोजेक्ट पर संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट के लिए लाखों पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि आरे मेट्रो कारशेड के लिए दो हजार पेड़ काटे जाने पर शिवसेना ने हायतौबा मचा दी थी। अब गारगाई के लिए लाखों पेड़ काटे जाने की कैसे अनुमति देंगे/ इस प्रॉजेक्ट के पूरा होने से मुंबईकरों को 440 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिलेगा। स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव ने कहा कि गारगाई को लेकर प्रस्ताव आने पर फैसला होगा। दो साल पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ‘वन संवर्धन कानून -75’ के अंतर्गत 25 पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार कमिश्नर को दिया था। इस कानून के तहत कई बिल्डरों ने कम-कम पेड़ काटने की अनुमति बीएमसी प्रशासन से प्राप्त कर ली। यशवंत जाधव ने बताया कि मुंबई में पर्यावरण की सुरक्षा और पेड़ों को बचाने के लिए मैंने सभागृह में प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें बीएमसी कमिश्नर के 25 पेड़ काटने की अनुमति देने के अधिकार को रद्द करने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव का सभी दलों ने समर्थन किया है। बीएमसी कमिश्नर ने भी प्रस्ताव का स्वागत किया है।
