ठाणे : ठाणे मनपा का सालन बजट मार्च महीने के अंत तक पेश करने की मांग सत्ताधारी और विपक्षी दलों द्वारा की जा रही थी. लेकिन आयुक्त संजीव जायसवाल और मनपा के कुछ अधिकारियो के बीच चल रहे विवाद के कारण अधर में लटका हुआ था. लेकिन अब रास्ता साफ़ हो गया है. क्योंकि मनपा आयुक्त जायसवाल का छुट्टी का निवेदन मंजूर हो गया है और वे अवकाश पर गए है. ऐसे में आगामी 11 मार्च को मनपा के अतिरिक्त आयुक्त-1 राजेंद्र अहिवर अब बजट पेश करने वाले है. लेकिन इस बार ठाणे करों को कर वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है. हलांकि इस बजट में कुछ नए परियोजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है. लेकिन क्या इस बार के बजट में 500 वर्ग फुट के घरों का कर माफ़ी की घोषणा होगी इस पर सभी की निगाहें टिकी है.
पहले उपायुक्त और सहायक पद के के कुछ अधिकारियो का आंतरिक तबादला करने और फिर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा रोके जाने से आयुक्त नजर थे. तत्पश्चात अपनी नाराजगी वे रोक नहीं पाए और अधिकारियों के वॉटस एप ग्रुप में मैसेज डाल दिया. इस विवादित मैसेज के कारण मनपा के अधिकारियो के बीच खाई और बढ़ी. जिसके कारण आयुक्त जायसवाल ने लंबी छुट्टी पर जाने अथवा खुद का तबादला किये जाने पर अड़ गए और उन्होंने एक निवेदन भी राज्य के मुख्य सचिव को दिया था. जिसे मंगलवार को मंजूरी मिल गई. इसके बाद मंगलवार को वे बंगले पर बजट के संदर्भ में बैठक बुलाकर निर्देश दिया. इसके बाद बुधवार को मनपा मुख्यालय आकर आयुक्त का कार्यभार अतिरिक्त आयुक्त (1) राजेंद्र अहिवार को 11 मार्च को अहिवार मनपा का ठाणे करों के लिए 2020 -21 का सालाना बजट पेस करेंगे. इस सालन बजट में जहाँ पुराने परियोजनाओं को गति देने के लिए तक़रीबन 3 हजार करोड़ की लायबेलीटी है और इसे ही प्रावधान किया जाने वाला है.
इसके आलावा स्मार्ट सिटी में शुरू अधूरे परियोजनाओं को पूरा करने, चौपाटी का विकास, जल यातायात, नया ठाणे स्टेशन, क्लस्टर, कोपरी ईस्ट स्थित सैटिस-दो जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समावेश है. इसके आलावा दूसरी तरफ अंतर्गत मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा इंकार किये जाने के बाद शहर की यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए फिर लाईट रेल ट्रांजिट परियोजना (एल. आर. टी.) पर विचार शुरू किया है और इसे इस बजट में जगह मिल सकता है. इसके साथ ही इस बार पर कर वृद्धि का बोझ लादा जा सकता है. इसके आलावा ठाणे परिवहन सेवा में 20 फीसदी का टिकट दर वृद्धि प्रस्तावित किया गया है और इसे मंजूरी देकर इसमें प्रावधान किये जाने की संभावना है.
