नवीमुंबई : भाजपा विधायक मंदाताई म्हात्रे की मांग को उद्धव सरकार ने मानते हुए नवी मुंबई की जर्जर इमारतों के पुनर्विकास के लिए 4 एफएसआई को औपचारिक मंजूरी दे दी है। बेलापुर में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में विधायक मंदा म्हात्रे ने कहा कि उद्धव सरकार के इस फैसले से जान का जोखिम लेकर जी रहे जर्जर इमारतों के रहिवासियों को बड़ा दिलासा मिला है। बता दें कि बीजेपी विधायक मंदा म्हात्रे ने सरकार से 4 एफएसआई देने और जर्जर इमारतों के पुनर्विकास के लिए सिडको द्वारा शापुर पालन जी, बीजी शिर्के या एलएंटी जैसे बड़े विकासकों की नियुक्ति की मांग की थी, ताकि रहिवासियों के साथ धोखा न होने पाए। बताना जरूरी है कि नवी मुंबई में सिडको और प्राईवेट बिल्डरों द्वारा निर्मित तथा एपीएमसी और माथाड़ियों की तमाम इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। नवी मुंबई मनपा, वाशी के जेएन वन और टू समेत कई इमारतों को धोकादायक भी घोषित कर चुकी है।
अब इन सबके पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंदा म्हात्रे ने कहा कि 4 एफएसआई से पूरा सेक्टर विकसित होगा, ऐसे में सड़क, फुटपाथ एवं अन्य नागरी सेवाओं का ध्यान रखते हुए प्रस्ताव तैयार होगा। सिडको को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है।मीडिया के एक सवाल के जवाब में बीजेपी विधायक मंदा म्हात्रे ने कहा कि हम लगातार नवी मुंबई की जर्जर इमारतों के पुनर्विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए उद्धव सरकार ने जनहित में इसका फैसला किया है। इसमें कोई राजनीति या चुनावी मुद्दा नहीं है। मंदा म्हात्रे ने इसके लिए पालकमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
