नागपुर : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर राज्य में हो रहे प्रदर्शनों के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में हर जाति-धर्म के लोगों के अधिकारों की रक्षा राज्य सरकार करेगी। नए कानून को लेकर किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, जो राज्य पर दाग हो। शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि कानून मंजूर होने के बाद देश में अशांति, डर और गलतफहमी का वातावरण है। देश भर में इस कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं और आंदोलन के दौरान कई जगहों पर हिंसा हो रही है। ऐसे समय में सभी को मिलकर जनता के मन में फैली गलतफहमी को दूर करने की जरूरत है। कानून और व्यवस्था को लेकर उनकी विभिन्न घटकों से चर्चा हुई है।
सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट को कानून की संवैधानिक वैधता पर निर्णय करना है। ऐसे में आंदोलन कर हिंसा करना उचित नहीं है। कानून का विरोध करने वाले लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री ठाकरे ने सभी विधायकों से कहा कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में शांति बनाए रखने का आह्वान करें। शुक्रवार को विधानपरिषद में एसआरए योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जोरदार चर्चा हुई। इस पर गृह निर्माण मंत्री जयंत पाटील ने विधानमंडल सदस्य व इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने की घोषणा। विधानपरिषद में किरण पावसरकर, हेमंत टकले, प्रवीण दरेकर, भाई गिरकर, आनंद ठाकुर, ख्वाजा बेग, विद्या चव्हाण ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत एसआरए की विविध योजनाओं में ही रही धांधली, योजनाओं को लटकाए रखने के मामलों को जोरदार तरीके से उठाया।
सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए गृह निर्माण मंत्री जयंत पाटील ने कहा कि एसआरए ने कई सारी योजनाओं को मंजूरी दी है लेकिन आगे अड़चन आती है और डिवेलपर परियोजना पूरी नहीं करते। परियोजना शुरू करते वक्त डिवेलपर कई तरह के वादे करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता। ऐसी परियोजनाओं की छानबीन कर उस पर निर्णय लेकर उसे झोपड़पट्टी प्राधिकरण के पास भेजने का काम यह समिति करेगी। साथ ही इमारतों के दर्जे के संबंध में यह समिति सुझाव देगी। पुनर्विकास परियोजनाओं के निवासियों को दिए जाने वाले बकाया किराए के संदर्भ में अगले सप्ताह बैठक में कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही एसआरए नीति के तहत लागू परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन और आम लोगों के हित में उचित कार्रवाई करेगी।
