वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी अरुणाचल प्रदेशातील तकसिंग भागात कथित चिनी अतिक्रमणाच्या वृत्तांवर केंद्र सरकारने तातडीने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे.
आंबेडकर यांनी सांगितले की, अरुणाचल प्रदेशातील 'नाहा वेल्फेअर सोसायटी' या स्थानिक संस्थेने २६ जून २०२६ रोजी सुबनसिरी जिल्ह्याच्या उपआयुक्तांना पत्र पाठवून २०२० पर्यंत भारतीय नागरिकांच्या वापरात असलेले काही भाग आता चीनच्या ताब्यात गेल्याचा दावा केला आहे. या पत्रात कथित चिनी घुसखोरी झालेल्या ठिकाणांचाही उल्लेख करण्यात आला असून, त्या भागात भारतीय नागरिकांना प्रवेश मिळत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या दाव्यांमध्ये तथ्य असल्यास हा केवळ सीमावाद नसून देशाच्या सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने याबाबत देशासमोर तातडीने वस्तुस्थिती मांडावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गृह मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाला या प्रकरणाची माहिती असल्याचे सांगितले जात असले, तरी आतापर्यंत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाच्या सीमासुरक्षेबाबत आणि कठोर भूमिकेबाबत सातत्याने बोलतात. मात्र, चीनने भारतीय भूभागावर अतिक्रमण केल्याच्या दाव्यांमध्ये तथ्य असल्यास केंद्र सरकार यावर मौन का बाळगत आहे, असा सवालही आंबेडकर यांनी उपस्थित केला.
उपलब्ध माहितीनुसार, चीनने अरुणाचल प्रदेशातील काही भागात लष्करी बंकर आणि हेलिपॅड उभारल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या वृत्तांची सत्यता तपासून सरकारने देशासमोर स्पष्ट माहिती ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यासोबतच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही या मुद्द्यावर वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी, अशी मागणी करत भारतीय सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कोणती ठोस पावले उचलत आहे, हे देशाला कळणे आवश्यक असल्याचे आंबेडकर म्हणाले.
केंद्र सरकारने अरुणाचल प्रदेशातील तकसिंग भागातील परिस्थितीबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि भारतीय सीमा व नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून केंद्र सरकारकडे जाब विचारावा, असे आवाहनही ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
