पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील नंबरवाडी अंगणवाडीत १८ वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा देणाऱ्या रेश्मा शिवाजी पारधी या आदिवासी अंगणवाडी सेविकेने जेव्हा पोषण आहाराच्या निकृष्ट दर्जाबद्दल आवाज उठवला, तेव्हा तिला सुधारणा करण्याऐवजी थेट सेवेतूनच बडतर्फ करण्यात आले. 

कुकरच्या १०-१२ शिट्ट्या करूनही खडासारखा कडक राहणारा वाटाणा चिमुकल्यांना खायला द्यावा लागतो, या चिंतेतून त्यांनी सोशल मीडियावर तक्रारीचा व्हिडिओ बनवला होता. परंतु, प्रशासनाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'कार्यालयीन शिस्त आणि मार्गदर्शक सूचनांचा भंग' केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना कामावरून कायमचे काढून टाकले.

हा प्रकार इतका गंभीर आहे की खुद्द 'एकात्मिक बाल विकास' विभागानेही काही जिल्ह्यांतून अशा तक्रारी आल्याचे मान्य करत वाटाणा बदलून देण्याच्या सूचना यापूर्वीच जारी केल्या होत्या, म्हणजेच अन्न निकृष्ट दर्जाचे होते हे प्रशासनाला ठाऊक होते. पण भ्रष्ट कंत्राटदारांचे कंबरडे मोडण्याऐवजी, सत्य बोलणाऱ्या गरिबांचे तोंड दाबणारी ही कारवाई सरकारी व्यवस्थेच्या क्रूर आणि संतापजनक दुटप्पीपणाचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.

आम्ही या सरकारी कारवाईचा तीव्र निषेध करतो आणि त्या निर्भीड शिक्षिकेस तिचे पद पुन्हा मिळावे अशी मागणी करतो. भारतात अलीकडच्या काळात ९०,००० हून अधिक सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत . त्यातल्या २५०० शाळा महाराष्ट्रातील आहेत.

'नवीन विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे घटते प्रमाण' हे कारण पुढे करून, सरकारने 'सुसूत्रीकरण' (Rationalization) या गोंडस नावाखाली शाळा बंद करून टाकल्या.किंवा आहे त्या शाळांचे दुसऱ्या शाळांत विलीनीकरण केले. 

पण मुख्य प्रश्न असा आहे की सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची ही घट रोखण्यासाठी सरकारने वेळेवर नेमके काय केले? शाळांचा दर्जा वाईट असल्यामुळे प्रवेश घटले हे सरकारला समजत कसे नाही ? प्रशासकीय गलथान कारभाराकडे दुर्लक्ष करून खाजगी क्षेत्राला आपल्या शिक्षण व्यवस्थेवर वर्चस्व आणि एकाधिकार गाजवण्याची संधी सरकारने का दिली आहे?

सरकारी शाळांची स्थिती खालावण्यामागची आणि प्रवेशांचे प्रमाण घटण्यामागची कारणे कुणी डोळसपणे पाहू गेल्यास अतिशय स्पष्ट आहेत. शाळांमध्ये शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे आणि योग्य पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. मुलींसाठी स्वतंत्र आणि स्वच्छ शौचालयांची कमतरता ही देखील एक मोठी समस्या आहे. कुठे फुटके फळे आहेत , कुठे मोडकळीस आलेली कधीही पडतील अशी छप्परं, रंग उडालेल्या भिंती, संगणकासारख्या सुविधा काहीही नाही. माध्यान्ह भोजन जे शाळांमध्ये दिले जाते त्याची अवस्था तर सर्वांनाच माहिती आहे. 

त्यातच हे एवढे कमी की काय म्हणून उपलब्ध सरकारी शिक्षकांना अध्यापनाचे मुख्य काम सोडून जनगणना किंवा एसआयआर (SIR) इतर सर्वेक्षणं या सारख्या अनेक अशैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामांमध्ये गुंतवले जाते, ज्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर थेट परिणाम होतो. हा त्या शिक्षकांच्या मनुष्यबळाचा गैरवापर आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे शिक्षणाचे माध्यम. आज बदलत्या काळानुसार बहुतांश पालकांची पहिली पसंती ही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना आहे. शिक्षणाचा एक पैलू भौतिक प्रगती आणि पुढे रोजगाराच्या संधी हा आहे तर मातृभाषेतून दिले जाणारे शिक्षण इंग्रजी माध्यमांच्या तोडीचे केले पाहिजे. पण त्यासाठी काही न करता पाठ्यपुस्तकांतून फक्त मुघलांचा इतिहास वगळ, मनुस्मृती घाल, छद्मविज्ञान घालणे असे आखूड बुद्धीचे प्रयोग शिक्षण खातं करत बसतं. 

राजकारण्यांची स्वतःची मुले मात्र शहरातील सर्वोत्तम इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाठवतात,विदेशातल्या मोठ्या विद्यापीठांत उच्चशिक्षण घेतात. पण हेच नेते सर्वसामान्यांसमोर स्वतःला स्थानिक भाषेचे तारणहार म्हणून सादर करतात. त्यांच्या या दुटप्पी भूमिकेबद्दल त्यांना उघडपणे लक्ष्य केले पाहिजे आणि त्यांची नाचक्की झाली पाहिजे.

हे सर्व प्रश्न व्यवस्थापन आणि सरकारी प्रणालीशी संबंधित आहेत, ज्यांचे निवारण करणे सरकारला सहज शक्य होते आणि आहे. त्यांनी ते करायलाच हवे होते. त्यामुळे आज आपल्याला केवळ वरवरची 'शाळा-ठीक-करा' मोहीम नको आहे, तर थेट व्यवस्था बदलणारी 'सरकार-ठीक-करा' अशी एक मोठी चळवळ उभी करण्याची गरज आहे.