मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य मनोनीत करने के लिए कैबिनेट ने एक बार फिर राज्यपाल के पास सिफारिश भेजी है. सोमवार को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक के बाद कैबिनेट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुख्यमंत्री ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य नियुक्त करने के प्रस्ताव पर जल्द फैसला लेने की विनती की है.
कैबिनेट का मानना है कि वर्तमान में महाराष्ट्र कोरोना संकट से जूझ रहा है. धीरे-धीरे यह संकट बढ़ रहा है. ऐसे में राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को दूर करना जरुरी है. कैबिनेट ने राज्यपाल कोश्यारी से मुख्यमंत्री ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य नियुक्त करने पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है. पिछले साल किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी उद्धव ठाकरे ने 29 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. ऐसे में 28 मई को 6 महीने पूरा होने से पहले उद्धव को किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है , नहीं तो उनकी कुर्सी समेत महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है.
कैबिनेट ने राज्यपाल को उद्धव को विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव 6 अप्रैल को भेजा था, लेकिन राज्यपाल कोश्यारी ने समाचार लिखे जाने तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया था. इस बारे में हो रही देरी को लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने राज्यपाल पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि राजभवन को राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए.
