ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में चार दिनों में क्या चमत्कार हुआ: नाना पटोले
क्या केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को इम्पीरिकल डाटा तो नहीं दिए ?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया सवाल
मुंबई,दिनांक: 18 मई, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की इजाजत दे दी है, लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र के मामले में उन्होंने एक अलग रुख अपनाया हैl महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने सवाल उठाया है कि पिछले चार दिनों में ऐसा क्या चमत्कार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की अनुमति दे दी हैl
इस बारे में मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र पिछले दो साल से ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को हासिल करने के लिए लड़ रही है लेकिन केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने में लगातार बाधा पहुंचाने का काम कियाl केंद्र सरकार ने आरक्षण के लिए जरूरी इम्पीरिकल डेटा मुहैया कराने से इनकार कर दियाl सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का सवाल खड़ा हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट में गयाl पूरी तस्वीर का रुख बदल गया और अब मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति मिल गई हैl आखिर मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करने वाले कौन से आंकड़े उपलब्ध कराए हैंl क्या केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को इम्पिरीकल डेटा दिया हैl ऐसे सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब मिलना बेहद जरुरी हैl
नाना पटोले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, कॉपी मिलने के बाद हम इसका अध्ययन करेंगे और आगे की रणनीति पर फैसला करेंगेl कांग्रेस पार्टी ओबीसी के आरक्षण के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैl पटोले ने कहा कि दुर्भाग्य से भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती है और महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय को आरक्षण के अधिकार से वंचित करना चाहती है, लेकिन वे अपनी मंशा में सफल नहीं होंगेl राज्य में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगेl
