‘अग्निपथ’ योजना मोदी सरकारचा तुघलकी निर्णय, तरुणांशी विश्वासघात!: सुप्रिया श्रीनेत
‘अग्निपथ’ योजना सैन्यदलाचे मनोबलाचे खच्चीकरण व सुरक्षेशी तडजोड करणारी.
सोमवारी २७ जूनला देशभरातील विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे सत्याग्रह आंदोलन
मुंबई: केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने तरुणवर्गाचा विश्वासघात केला असून सैन्यदलात भरती होऊन देशाची सेवा करणाऱ्या तरुणांचा स्वप्नभंग केला आहे. केवळ चार वर्षांची सैन्यदलातील सेवा करून या जवानांना पुन्हा बेरोजगारीत ढकलण्याचा मोदी सरकारचा हा ‘तुघलकी’ निर्णय आहे. ‘अग्निपथ’ योजनेला काँग्रेस पक्षाचा विरोध असून कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या केंद्र सरकारला जागे करण्यासाठी काँग्रेस उद्या २७ जून रोजी देशभर विधानसभा मतदारसंघात आंदोलन करणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या प्रवक्त्या व सोशल मीडिया विभागाच्या अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत यांनी दिली.
गांधी भवन येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना सुप्रिया श्रीनेत यांनी अग्निपथ योजनेची पोलखोल केली. त्या पुढे म्हणाल्या की, नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी वन रँक, वन पेन्शनचा नारा दिला होता पण सत्तेत आल्यानंतर त्यांना या आश्वासनाचा विसर पडला आणि वन रँक, वन पेन्शनवरून नो रँक नो पेन्शन वर आले. हा सैन्यदलाचा मोठा विश्वासघात आहे. चार वर्षांच्या सैन्यदलातील सेवेचा मोदी सरकारचा निर्णय सैन्यदलाचे मनोबल खच्चीकरण करणारा तसेच देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करणारा आहे. शेजारी देश चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानचा असलेला धोका लक्षात घेता सैन्यदल अधिक सक्षम व आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज करण्याऐवजी अग्निपथ सारखी योजना राबवली जात आहे. सैन्यदलातील १७ वर्षांची सेवासुद्धा वाढवावी अशी शिफारस स्व. चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत यांनी केली होती. मोदी सरकारच्या या निर्णयाला देशभरातून तरुणांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर आधी वयोमर्यादा वाढवली व नंतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. कोणाशीही विचारविनिमय न करता मनमानी पद्धतीने घेतलेला हा निर्णय सैन्यदलाचा व तरुणांच्या हिताचा नाही.
अग्निपथ योजनेमुळे रोजगाराची संधी वाढेल असा सरकारचा दावा खोटा आहे. दरवर्षी ८० हजार जवानांची भरती केली जाते अग्निपथ योजनेत दरवर्षी ४० हजार जवानांची भरती केली जाणार आहे. यामुळे सध्या आपल्याकडे असलेल्या १४ लाख जवानांची संख्या कमी होऊन ६ लाखांवर येईल. सैन्यदलातील प्रशिक्षण ही कायम चालणारी प्रक्रिया असून केवळ सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाने गुणवत्ता वाढेले हा दावाही चुकीचा आहे. ४ वर्षानंतर दुसरी नोकरी मिळेल असा सरकारचा दावाही हास्यास्पद आहे. देशात सध्या सर्वात जास्त तरुणांची संख्या असून बेरोजगारीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे. १७ वर्षांची सेवा करून निवृत्त झालेल्या ५ लाख ७० हजार जवानांनी नोकरीसाठी प्रयत्न केला त्यातील फक्त १४ हजार म्हणजे फक्त २ टक्के जवानांना नोकरी मिळाली हे वास्तव आहे. सैन्यदलासाठी अर्थसंकल्पातील तरतूदीत कपात करत मोदी सरकारने १७.८ टक्क्यांवरून १३.२ टक्के एवढी केली आहे. अग्निपथ ही योजना तरुण वर्गाचा विश्वासघात करणारी व भारताच्या सुरक्षेशी तडजोड करणारी असून ही योजना तात्काळ मागे घ्यावी अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे, असे सुप्रिया श्रीनेत म्हणाल्या.
या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे व प्रवक्ते राकेश शेट्टी उपस्थित होते.
