प्रसाद खले ने आरोप लगाया है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद अनधिकृत निर्माणों का पंजीकरण जारी है. खले ने बताया कि ऐरोली, घनसोली, कोपरखैरणे, तुर्भे, वाशी, सानपाड़ा, नेरुल, बेलापुर, उलवे कामोठे, खारघर, कलंबोली, न्यू पनवेल, तलोजा और पनवेल के इलाकों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हुआ है. मुंबई उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका पर न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था कि गांवठान और सिडको क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों के दस्तावेजों का पंजीकरण ना किया जाए. लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद कोपरखैरणे और घनसोली विभागीय कार्यालयों में अनधिकृत निर्माणों के पंजीकरण की अनदेखी की जा रही है. जिसके3 इस विभाग के संबंधित अधिकारियों की जांच की मांग उन्होंने ने की है. नवी मुंबई में अनधिकृत निर्माणों की बढ़ती संख्या ने शहर के नियोजित विकास को ख़तरे में डाल दिया है. इस पृष्ठभूमि में, अब सिडको और नवी मुंबई मनपा इस पर क्या रुख अपनाकर क्या कार्यवाई करती है इसपर जनता की नजर है।