पश्चिम आशियातील अलिकडच्या घडामोडींबद्दल मी या सन्माननीय सभागृहाला माहिती देण्यासाठी उभा आहे, या घडामोडी आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत चिंतेचे कारण ठरल्या आहेत. माननीय सदस्यांना माहीत आहे की, संघर्षाचा हा टप्पा 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुरू झाला. या काळात एका बाजूला इस्रायल आणि अमेरिका आणि दुसऱ्या बाजूला इराण यांच्यात संघर्षासोबतचं अनेक आखाती देशांवर हल्लेही झाले आहेत. या संघर्षात अनेक जीवितहानी झाली आहे, ज्यामध्ये इराणमधील नेतृत्व पातळीवरील व्यक्तींचाही समावेश आहे. तसेच या प्रदेशातील पायाभूत सुविधांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

 सुरुवातीलाच, सरकारने 28 फेब्रुवारी रोजी एक निवेदन जारी करून आपली तीव्र चिंता व्यक्त केली होती आणि सर्व बाजूंनी संयम बाळगण्याचे, तणाव वाढू न देण्याचे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले होते. तणाव कमी करण्यासाठी तसेच मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी संवाद आणि राजनैतिक कूटनीतिचा अवलंब केला पाहिजे असे आम्हाला वाटते आणि यापुढे ही वाटेल. महोदय, या प्रदेशातील सर्व राज्यांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणे देखील अत्यावश्यक आहे.

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीची (सीसीएस) बैठक 1 मार्च रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात इराणमधील हवाई हल्ले आणि त्यानंतर अनेक आखाती देशांमध्ये झालेल्या हल्ल्यांबद्दल माहिती देण्यात आली. सीसीएसला या प्रदेशातील भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता होती. प्रादेशिक सुरक्षेवर आणि आर्थिक आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांवर होणाऱ्या परिणामांवर देखील त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. या प्रदेशातून प्रवास करणाऱ्या भारतीय प्रवाशांना आणि या देशांमध्ये नियोजित परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींबद्दल समितीला माहिती देण्यात आली. या समस्या सोडवण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश सर्व संबंधित मंत्रालये आणि विभागांना देण्यात आले. माननीय पंतप्रधान उदयोन्मुख घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि संबंधित मंत्रालये प्रभावी प्रतिसाद सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय साधत आहेत.

संघर्ष वाढतच गेला आहे आणि या प्रदेशातील सुरक्षा परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बिघडली आहे. खरं तर, हा संघर्ष इतर देशांमध्ये पसरला आणि विनाश आणि मृत्यूंमध्ये वाढ झाली. संपूर्ण प्रदेशातील सामान्य जीवन आणि आर्थिक व्यवहारांवर स्पष्टपणे परिणाम झाला आहे आणि काही प्रकरणांमध्ये, तो थांबला आहे. म्हणूनच, आम्ही 03 मार्च रोजी संवाद आणि राजनैतिक कूटनीतिचे आमचे आवाहन पुन्हा केले आणि संघर्ष लवकर संपवण्यासाठी आवाज उठवला. जीवितहानीबद्दल दुःख व्यक्त करण्यात सभागृह माझ्यासोबत असेल असा मला विश्वास आहे.

 माननीय अध्यक्ष महोदय, जगातील शांतता आणि सुरक्षिततेवर नकारात्मक परिणाम करणारा कोणतीही घडामोड अत्यंत त्रासदायक असली तरी हा चालू संघर्ष भारतासाठी विशेष चिंतेचा विषय आहे. हा प्रदेश आपल्या शेजारील असल्याने पश्चिम आशिया स्थिर आणि शांत राहणे आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आखाती देशांमध्ये जवळपास 1 कोटी भारतीय नागरिक राहतात आणि काम करतात. इराणमध्ये देखील काही हजार भारतीय शिक्षण किंवा रोजगारासाठी वास्तव्याला आहेत. हा प्रदेश आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा असून त्यात तेल आणि वायूचे अनेक महत्त्वाचाच्या पुरवठादार देशांचा समावेश आहे.

अध्यक्ष महोदय, आखाती देश हे एक प्रमुख व्यापारी भागीदार देखील आहेत, त्यांच्यासोबतचा वार्षिक व्यापार जवळपास 200 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका आहे. गेल्या दशकात या प्रदेशातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी गुंतवणूक झाली आहे, याची सभागृहाला कल्पना आहेच. त्यामुळेच, पुरवठा साखळीतील गंभीर अडथळे आणि आपल्याला जाणवू लागलेले अस्थिरतेचे वातावरण हे अत्यंत गंभीर मुद्दे आहेत. याव्यतिरिक्त, यात मालवाहू जहाजांवर हेत असलेल्या हल्ल्यांचाही समावेश आहे, अशा जहाजांवर बहुतांशवेळा जहाजावरील कर्मचाऱ्यांच्या पथकात (क्रू मेंबर्सचा) मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिकांचाही समावेश असतो. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये दुर्दैवाने आपण आधीच दोन भारतीय खलाशी गमावले आहेत आणि एक जण अद्याप बेपत्ता आहे. त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करण्यात हे सभागृह माझ्यासोबत असेल, हा विश्वास मला आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जून 2025 मधील 12 दिवसांच्या युद्धानंतर केंद्र सरकार पश्चिम आशियातील परिस्थितीचे सातत्याने मूल्यमापन करत आले आहे. आम्ही वाढत्या तणावाबद्दल मिळत असलेले संकेत लक्षात घेऊन, त्याबाबत इराणमधील भारतीय समुदायाला सावध केले. 5 जानेवारी 2026 रोजी, परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय नागरिकांना इराणचा अनावश्यक प्रवास टाळण्याची मार्गदर्शक सूतना केली होती. जे नागरिक आधीपासूनच तिथे वास्तव्याला आहेत त्यांना दूतावासाकडे नोंदणी करण्याचे, योग्य खबरदारी घेण्याचे आणि दूतावासाचे संकेतस्थळ तसेच समाज माध्यम हँडल्सवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते. 14 जानेवारी 2026 रोजी दुसरी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आली होती, आणि त्याद्वारे अधिक कठोर शब्दांमध्ये प्रवास टाळण्याच्या सल्ला पुन्हा एकदा देण्यात आला होता. याला समांतरपणेच, मुंबईतील नौवहन महासंचालनालयाने (Directorate General of Shipping)  देखील 14 जानेवारी 2026 रोजी भारतीय खलाशांसाठी स्वतःची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, याद्वारे त्यांनी खलाशांना दूतावासाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यास आणि सागरी प्रदेशातील अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला होता. कर्मचारी भरती करणाऱ्या व्यवस्था तसेज मालवाहतूकीची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना देखील भारतीय खलाशांची इराणमध्ये नियुक्ती न करण्याचा किंवा त्यांना तिथे न पाठवण्याबद्दल सांगितले गेले होते.