विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेण्यात येऊन या बैठकीत थकबाकीच्या प्रतिपूर्तीबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल. तसेच शिक्षण विभागाकडून कालमर्यादा निश्चित करून टप्प्याटप्प्याने थकबाकी अदा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील अशी माहिती आमदार पंकज भुजबळ यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
आज विधानपरिषदेत आरटीई अंतर्गत खाजगी शाळांना देण्यात येणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीच्या प्रलंबित थकबाकीचा मुद्यावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली. यामध्ये आमदार पंकज भुजबळ यांनी सहभाग घेऊन प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये राज्यभरातील हजारो शाळांना शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम देणे बाकी असल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर त्याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लक्षवेधी सूचनेवर आमदार पंकज भुजबळ म्हणाले की, आरटीईनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून शाळांना केली जाते. मात्र, या प्रतिपूर्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असून सध्या सुमारे २९०० कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केवळ २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ही रक्कम अपुरी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ही थकबाकी नेमकी कोणत्या वर्षापासून प्रलंबित आहे, शासनाने ती कधीपर्यंत पूर्णपणे अदा करणार आहे आणि यासाठी कोणता कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे, असे थेट प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, आरटीई अंतर्गत प्रतिपूर्तीची थकबाकी सन २०१३-१४ पासून प्रलंबित असून दरवर्षी त्यात वाढ होत आहे. शासन या गंभीर बाबीकडे संवेदनशीलतेने पाहत असून लवकरात लवकर ही थकबाकी अदा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत प्रतिपूर्तीबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल. तसेच शिक्षण विभागाकडून कालमर्यादा निश्चित करून टप्प्याटप्प्याने थकबाकी अदा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विधानपरिषदेत आरटीई प्रतिपूर्तीच्या थकबाकीचा मुद्दा गाजला.
