मुंबई महानगरात सुरू असलेली रस्ते काँक्रिटीकरण कामे, महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून पुरवण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सेवा-सुविधा, स्वच्छता कामगारांची निवासस्थाने आणि वांद्रे व अंधेरी परिसरातील पुनर्विकास कामांसंदर्भात नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या या विषयांवर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी महापौर दालनात दिनांक ७ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी २ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत सलग पाच तास चाललेल्या संयुक्त बैठकांमधून आढावा घेतला. विषयवार सविस्तर चर्चेअंती त्यांनी प्रशासनाला विविध निर्देशही दिले.
या विविध बैठकांना आमदार अमित साटम, माजी मंत्री विजय उर्फ भाई गिरकर, सभागृहनेते गणेश खणकर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, सार्वजनिक आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे, नगरसेवक कमलाकर दळवी, नगरसेवक दीपक कोतेकर व अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती.
तसेच प्रशासनाच्या वतीने, महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर, उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) गिरीश निकम, प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) सुनील राठोड, संचालक (वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रुग्णालय) डॉ. शैलेश मोहिते, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शाह, प्रमुख अभियंता (रस्ते) मंतय्या स्वामी, सहाय्यक आयुक्त दिनेश पल्लेवाड, सहाय्यक आयुक्त चक्रपाणि अल्ले यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि मान्यवरही उपस्थित होते.
सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुविधा संदर्भात -
जागतिक आरोग्य दिनाचे औचित्य साधून, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुविधा संदर्भात महापौरांनी संयुक्त सभेतून आढावा घेतला. या बैठकीत प्रारंभी आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक माहिती सादर केली. आमदार अमित साटम यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची औषधे खरेदी पद्धती, रुग्णशय्या क्षमता वाढ आणि त्या संदर्भातील सुसज्जता, रुग्णालयांमधील मनुष्यबळ आणि संयंत्रे, आपला दवाखाना उपक्रम इत्यादी विषयांबाबत मुद्दे उपस्थित केले.
सार्वजनिक आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे म्हणाले की, औषधांची उपलब्धता, सार्वजनिक - खासगी सहभाग धोरण अंतर्गत येणाऱ्या सेवा सुविधा, इत्यादीबाबत आढावा घेवून प्रशासनास निविदेतील अटी व शर्तीचे कठोर पालन करण्याबाबत योग्य ते निर्देश द्यावेत. केंद्र शासनाच्या डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड अंतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम राबवून उपनगरीय रुग्णालय दर्जेदार सेवा सक्षम करावी. कार्डिओलॉजी, नेफ्रॉलॉजी इत्यादी अतिविशेष स्वरूपाच्या सेवा उपनगरीय रुग्णालयात सुरू करुन आरोग्य सेवेमध्ये दर्जोन्नती करावी. महानगरपालिकेने ठरवून दिलेल्या दरातच नागरिकांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, असे भांदिर्गे यांनी नमूद केले.
चर्चेअंती महापौर रितू तावडे यांनी निर्देश दिले की, आमदार साटम यांनी सुचविल्याप्रमाणे आणि महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर आरोग्य विभागाने देखील विविध साधने, संसाधने, औषधी इत्यादी सर्व प्रकारची खरेदी ही यापुढे केंद्र शासन पुरस्कृत जेम पोर्टल (GeM Portal) मार्फत करावी. यामुळे महानगरपालिकेचा आरोग्य विभागातील कारभारामध्ये पारदर्शकता व सुसूत्रता येईल. तसेच सर्व वस्तूंची उपलब्धता लवकरात लवकर होऊन नागरिकांना याचा लाभ होईल. महानगरपालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये पुनर्विकासातून सुमारे दोन हजारांपेक्षा जास्त रुग्णशय्या वाढ होणार आहे. सदर रुग्णालये, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ व यंत्रणा ही टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करावीत. नागरिकांना महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात उपलब्ध रुग्णशय्यांचा माहिती ही डॅशबोर्ड स्वरूपात महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश महापौरांनी दिले. तसेच, आमदार अमीत साटम यांनी विनंती केल्यानुसार, विलेपार्ले स्थित डॉ. रु. न. कूपर रुग्णालयात महानगरपालिका स्वतःच्या प्रयत्नांनी व स्वखर्चाने केमोथेरपी सेंटर सुरु करण्यासाठी कार्यवाही करेल, असे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा यांनी आश्वस्त केले.
रस्ते काँक्रिटीकरण कामांचा आढावा -
मुंबई महानगरात सुरू असलेल्या रस्ते काँक्रिटीकरण प्रकल्पाचा देखील महापौरांनी आढावा घेतला. प्रारंभी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी संगणकीय सादरीकरणासह रस्ते काँक्रिटीकरण प्रकल्पाची सविस्तर माहिती सादर केली. काँक्रिटीकरणाचे टप्पे, त्याच्या कालमर्यादा, शहर आणि पूर्व उपनगरे तसेच पश्चिम उपनगरामध्ये केलेली प्रकल्पाची विभागणी, आतापर्यंत पूर्ण झालेले आणि प्रगतिपथावर असलेले रस्ते, रस्त्यांसोबत उपयोगिता वाहिन्या आणि इतर समांतरपणे होणारी कामे याविषयी बांगर यांनी सर्व पैलू स्पष्ट केले. काँक्रिटीकरण प्रकल्पातील प्रत्येक रस्ता हा गुणवत्तापूर्ण आणि टिकाऊ घडेल, याकडे प्रशासनाचे काटेकोर लक्ष आहे. दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही कंत्राटदारावर अथवा कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात हयगय केली जात नाही, असे बांगर यांनी स्पष्ट केले. रस्ते काँक्रिटीकरण प्रकल्प वेगाने पूर्णत्वाकडे सरकतो आहे. त्याचप्रमाणे डांबराच्या रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचा खर्च मागील तीन वर्ष सातत्याने ४० ते ५० टक्के कमी होत आहे, परिणामी महानगरपालिकेची महसुली बचत होत आहे, हेही बांगर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, रस्ते काँक्रिटीकरण प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील कामांचे भारतीय तंत्रज्ञान संस्था यांच्याकडून त्रयस्थ लेखापरीक्षण करून घ्यावे, अशी मागणी आमदार साटम यांनी केली.
महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे मिळण्याबाबत -
महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱयांना हक्काची घरे मिळावी, या मागणीसंदर्भात स्वच्छता कर्मचाऱयांचे प्रतिनिधी यांनी माजी मंत्री तथा सफाई कर्मचारी विकास महासंघाचे अध्यक्ष भाई गिरकर यांच्या नेतृत्वाखाली महापौर रितू तावडे यांची भेट घेतली. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे संयुक्त बैठकीस उपस्थित होत्या.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिनांक १२ जून २०१५ रोजी शासन निर्णय प्रसारित केला आहे. राज्यातील महानगरपालिका / नगरपालिकांमधील सफाई कामगारांचे विशिष्ट स्वरूपाचे काम विचारात घेऊन ज्या सफाई कामगारांची सेवा पंचवीस वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ झाली आहे, अशा सफाई कामगारांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी किंवा सफाई कामगारांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अशा सफाई कामगारांच्या पात्र वारसास महानगरपालिका / नगरपालिकेकडून मालकी हक्काने सदनिका मोफत देण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. तर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून स्वच्छता कर्मचाऱयांच्या निवासस्थानांसाठी आश्रय योजना राबवली जात आहे. या दोन्ही योजनांच्या पैलुंवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
प्रशासनाच्यावतीने महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, शासन निर्णय आणि महानगरपालिकेची योजना या दोहोंचा एकत्रित विचार करुन, महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱयांना निवासस्थाने उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन खात्याकडून आकडेवारी आणि माहिती संकलन करण्यात येत आहे. स्वच्छता कर्मचाऱयांच्या घरांबाबत महानगरपालिका देखील सकारात्मकपणे विचार करुन कार्यवाही करत आहे. कोणतीही अडचण आली तरी वस्तुस्थितीदर्शक दृष्टिकोन बाळगून प्रत्येक समस्या मार्गी लावण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
या विषयाबाबत घनकचरा व्यवस्थापन खात्याने सर्व माहिती संकलन करुन लवकरात लवकर सादर करावे, असे निर्देश महापौरांनी दिले.
वांद्रे ते अंधेरी परिसरातील नागरिकांच्या समस्यांबाबत -
वांद्रे ते अंधेरी परिसरात इमारत पुनर्विकास, बांधकामे, प्रकल्प या कामांमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱया समस्यांबाबत संबंधित परिसरातील नागरिकांनी महापौरांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या संयुक्त सभेमध्ये नागरिकांनी सांगितले की, वेगवेगळी बांधकामे, प्रकल्प, पुनर्विकास योजना यामुळे निर्माण होणारी धूळ, आवाज तसेच वाहतूक कोंडी यामुळे स्थानिक नागरिक त्रस्त आहेत. या समस्यांचे निराकरण होण्यासाठी बांधकामांच्या वेळा सुधारित कराव्यात तसेच उपाययोजना व त्यावरील पर्यवेक्षण अधिक कठोर कराव्यात, अशी मागणी या नागरिकांनी केली.
आमदार अमित साटम म्हणाले की, वायू प्रदूषण व इतर उपाययोजनांचे सक्त पालन संबंधित विकासकांनी तसेच प्रकल्प राबविणाऱया यंत्रणांनी, कंत्राटदारांनी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्पांचे महत्त्व व त्यांची कालमर्यादा लक्षात घेता नागरिकांनी देखील आवश्यक तेथे सहकार्य केले पाहिजे. सर्वांना समतोल दृष्टिकोन राखून चालावे लागेल जेणेकरुन विकासाचा वेग मंदावणार नाही आणि नागरिकांनाही त्रास होणार नाही, असे मार्ग काढले पाहिजेत.
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे म्हणाले की, सर्व बांधकामांच्या ठिकाणी धूळ व प्रदूषण प्रतिबंधक उपाययोजना पाळणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, सर्व इमारत बांधकामांच्या ठिकाणी ३० फूट उंचीचे पत्रे लावण्यात आले आहेत. इतरही उपाययोजना पाळल्या जातात किंवा कसे, यावर देखरेख करणारी यंत्रणा कार्यरत आहे. नागरिकांना महानगरपालिकेचे मदतसेवा क्रमांक १९१६, बीएमसी व्हॉटसऍप चॅटबॉट 8999228999, मायबीएमसी सोशल मीडिया, मायबीएमसी मोबाईल ऍप, महापर्यावरण ऍप अशा विविध माध्यमातून तक्रारी नोंदविण्याची सुविधा आहे. प्राप्त होणाऱया प्रत्येक तक्रारी व सूचनांवर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी आश्वस्त केले.
वांद्रे, अंधेरी परिसरातून आलेल्या या नागरिकांच्या तक्रारींची संबंधित प्रशासकीय विभाग कार्यालयांनी दखल घेवून शहानिशा करावी, या समस्या सोडवाव्यात, ज्या बांधकामांच्या ठिकाणी नोटिस देवूनही नियमांची पायमल्ली होत असेल तर तिथे कामे थांबवण्याची कारवाई करावी, आवश्यक ती सक्त पावले उचलावीत, असे महापौर रितू तावडे यांनी निर्देश दिले.
