नवी मुंबई परियोजना पीड़ितों के सूचनाओं को शामिल कर अब तक हुए सभी निर्माणों को मौजूदा स्थिति में नियमित करें उसके बाद ही जीआर जारी जारी करें-संजीव नाईक, संदीप नाईक
नवी मुंबई। परियोजना पीड़ितों, ग्रामीणों और परियोजना पीड़ितों के संघटनों द्वारा दिए गए सभी निर्देशो को शामिल कर परियोजना पीड़ितों ने परिवार विस्तार के कारण आजिविका के लिए जरूरत अनुसार आजतक किये गए आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण उसके नीचे की जमीन की मालिकाना परियोजना पीड़ितों को देकर उसी स्थिति में नियमित किया जाए, उन्हें सरंक्षण दें, और उस प्रकार की जीआर तत्काल जारी करें, ऐसी भूमिका पूर्व सांसद संजीव नाईक और पूर्व विधायक संदीप नाईक ने स्पष्ठ किये है. राज्य शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव असीम कुमार गुप्ता के साथ गुरुवार को मंत्रालय में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में संजीव नाईक और संदीप नाईक ने परियोजना पीड़ितों के हित में सूचना दिये. इस दौरान विधायक प्रशांत ठाकूर, विधायक महेश बालदी आदी इस बैठक के उपस्थित थे।
लोकनेता विधायक गणेश नाईक परियोजना प्रभावितों द्वारा आवश्यकतानुसार किये गये सभी प्रकार के निर्माणों के साथ-साथ जमीन के मालिकाना हक को नियमित करने हेतु लगातार प्रयास कर रहे हैं. सरकार स्तर पर, विधानसभा अधिवेशन में ध्यानाकर्षण सूचना, आधे घंटे की चर्चा, तारांकित प्रश्नों के माध्यम से नगर विकास विभाग और सिडको निगम स्तर पर भी यह मांग पकड़े हुवे है. इस बैठक में पूर्व सांसद डॉ. संजीव नाईक व पूर्व विधायक संदीप नाईक ने कहा कि निर्माण को नियमित करने का जीआर जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए. हालाँकि इस जीआर में परियोजना पीड़ितों, परियोजना पीड़ितों के संघटनों और ग्रामीणों के सूचनाएं भी शामिल होने चाहिए. इस संबंध में निर्णय सर्वसम्मत, सुसंगत और सर्व समावेशक होना चाहिए. यह फैसला बार-बार नहीं होगा, इसलिए किसी के साथ अन्याय ना हो इस संबंध में इसे पूरा सोच समझकर लिया जाए. परियोजना पीड़ितों के निर्माण को नियमित करते हुए उन्हें पर्याप्त एफएसआई भी मिलनी चाहिए. यदि परियोजना लाभार्थी भविष्य में भूखंड को एकत्रित कर निर्माण कार्य करने की इच्छा दिखाते हैं तो जीआर में इसकी अनुमति देने का प्रावधान होना चाहिए. परियोजना पीड़ितों के सभी निर्माण नियमितीकरण मापदण्ड के अनुरूप कराये जायें. सरकार सर्वमान्य, सर्व समावेशी जीआर निकाले, किसी को भी वंचित ना रखे, ऐसी सूचना डॉ. संजीव नाईक और संदीप नाईक ने दिए है. इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और उपमुख्यमंत्री अजीतदादा पवार को भी पत्र दिया गया है।
