NPCI कडून UPI शुल्काबाबत नवी नियमावली जाहीर केली आहे. यात दोन व्यक्तींमधील (P2P) सर्व यूपीआय व्यवहार शुल्करहित राहतील मात्र २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा (Cap) ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यावरूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
रोहिणी खडसे यांनी सोशल मीडियावरून याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यात त्या म्हणाल्या की, शेतकरी खतं, बियाणं, औषधं किंवा शेतीसाठी लागणारं साहित्य खरेदी करतो; सामान्य कुटुंब महिन्याचं किराणा सामान घेतं; छोटा दुकानदार आपला व्यवसाय चालवतो आज प्रत्येक ठिकाणी UPI हा रोख पैशाला पर्याय बनला आहे. 'डिजिटल इंडिया' म्हणत सरकारने लोकांना UPIची सवय लावली आता त्यावर ज्यादाचे पैसे आकारले जाणार आहेत. हा तर सरकारचा यु-टर्न आहे !
एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’चा ढोल बडवायचा आणि दुसरीकडे डिजिटल व्यवहारांचा खर्च वाढवायचा. आता लोक यांना नक्की म्हणतील...सोचता थे की वो कितने मासूम है... क्या से क्या हो गये देखते देखते! असं त्या म्हणाल्या.
