कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंडळ कृषी अधिकारी अनिल मोरे यांनी केले.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय अंतर्गत जिल्हा माहिती कार्यालयाच्यावतीने श्री कोर्लेचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात  'लोकसंवाद 2026' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष मनिष साळुंखे, उपाध्यक्ष महेश साळुंखे, चेतन झोरे, संजय झोरे, दिपक चव्हाण, सखाराम साळुंखे आदी उपस्थित होते.

सुरुवातीला जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते यांनी लोकसंवाद २०२६ या उपक्रमाची सविस्तर माहिती दिली. मार्गदर्शन करताना मोरे यांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती दिली.   ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर ७/१२ उतारा आहे, ते १० गुंठ्यांपासून ते २ हेक्टरपर्यंत फळबाग लागवडीचा लाभ घेऊ शकतात. 

शेतीकामासाठी मजुरांची कमतरता भासत असल्याने यांत्रिकीकरणावर ५०% ते ६०% पर्यंत अनुदान दिले जाते. यामध्ये गवत कापणी यंत्र, झाड कापणी यंत्र, फवारणी पंप, पॉवर टिलर, पाण्याचा पंप यांसारख्या अवजारांचा समावेश आहे.  आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अवकाळी पाऊस किंवा हवामानातील बदलांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या बागांचा 'ॲग्रीस्टॅक' नोंदणीसह वेळेत पीक विमा उतरवावा. 

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सज्ञान योजना: शेतीकाम करताना किंवा अपघातात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला २ लाख रुपयांपर्यंत, तर अपंगत्व आल्यास (एक हात, एक पाय किंवा डोळा गमावल्यास) १ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. अधिक माहिती व अर्जासाठी शेतकऱ्यांनी स्थानिक कृषी सहाय्यक अथवा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.  

महाराष्ट्र शासनाने नुकताच 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२४' पारित केला असून, या कायद्यामुळे शेती व शेतीपूरक व्यवसायात राबणाऱ्या महिलांना अधिकृतपणे 'महिला शेतकरी' म्हणून ओळख व शासकीय योजनांचे थेट लाभ मिळणार आहेत, अशी माहिती मंडळ कृषी अधिकारी कैलास शिंदे यांनी दिली. कोकणातील अनेक शेतकरी बांधव नोकरी-व्यवसायानिमित्त मुंबई किंवा इतर शहरांत स्थायिक आहेत. गावाकडे बहुतांश जमिनीचे सातबारे पुरुषांच्या नावावर असल्याने प्रत्यक्ष शेतात काम करणाऱ्या महिलांची नावे सातबारावर नसतात. परिणामी, शेतीत सक्रिय असूनही कागदपत्रांअभावी त्या शासकीय योजनांपासून वंचित राहत होत्या. या नव्या कायद्यानुसार कुक्कुटपालन, मधमक्षिका पालन, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग किंवा शेतात हंगामी मजुरी करणाऱ्या महिलांनाही 'महिला शेतकरी' असा अधिकृत दर्जा दिला जाणार आहे.

 कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन शेतकरी आयडी (ॲग्री स्टॅक) व आधार क्रमांकाच्या मदतीने ओटीपी पडताळणी करून नोंदणी करता येईल. गावातील १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या पात्र महिलांची यादी तयार करून २ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत ठराव मंजूर केला जाईल. संबंधित सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने हे प्रमाणपत्र कोणत्याही शुल्काशिवाय महिलांना दिले जाते.

बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात शेती अधिक फायदेशीर आणि सुलभ व्हावी यासाठी कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासनाने 'महाविस्तार एआय' हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मोबाईल ॲप्लिकेशन विकसित केले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचे योग्य व्यवस्थापन करावे, असे आवाहन कृषी सहायक विनायक पाटील यांनी केले. उपस्थितांशी संवाद साधताना त्यांनी या ॲपच्या वापराबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. यावेळी उपस्थितांना ॲप मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून वापरण्याची प्रत्यक्ष माहिती देण्यात आली.

 या ॲपवर जिल्हा, तालुका आणि गावांची निवड केल्यावर स्थानिक हवामानाचा अचूक अंदाज मिळतो, ज्यामुळे भात, आंबा, काजू यांसारख्या प्रमुख पिकांचे नियोजन करणे सोपे होते. पिकांवर किंवा झाडावर पडलेल्या रोगाचा फोटो काढून ॲपवर अपलोड केल्यास, 'एआय' तंत्रज्ञानाद्वारे तात्काळ त्या रोगाचे निदान होते. तसेच त्यावर रासायनिक अथवा सेंद्रिय (ऑर्गॅनिक) पद्धतीने काय उपाययोजना करावी, याविषयी तत्काळ सल्ला मिळतो.

कृषी विभागाच्या विविध योजना, अनुदाने आणि त्यांचे तपशील एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत. हे ॲप कृषी विद्यापीठांशी संलग्न असल्याने शास्त्रज्ञांनी केलेले अद्ययावत संशोधन, शिफारशी आणि शेतीविषयक माहिती थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते.

 शेवटी उपाध्यक्ष महेश साळुंखे यांनी आभार प्रदर्शन केले. कार्यक्रमाला कृषी सहायक सचिन भिंगारे, केदार मदन यांच्यासह मंडळाचे सदसय्, पदाधिकारी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.