मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस अर्थात TISS येथे राष्ट्रीय महिला आयोग, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि कायदा, हक्क व घटनात्मक प्रशासन अभ्यासशाळेच्या संयुक्त विद्यमाने ‘राज्यविशिष्ट कायद्यांचा आढावा’ या विषयावर जागरूकता व सल्लामसलत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. यावेळी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्राध्यापक, विद्यार्थी, वकील, सरकारी अधिकारी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबईचे कायदेविषयक स्वयंसेवक सहभागी झाले.
कार्यक्रमात महिलांचे वारसाहक्क व मालमत्तेवरील अधिकार, कृषी जमिनीवरील महिलांची मालकी, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींची परिस्थिती, कार्यस्थळी महिलांची सुरक्षितता आणि न्यायव्यवस्थेपर्यंत महिलांची पोहोच अशा विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
विजया रहाटकर यांनी महिलांचे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांना जमिनीवरील मालकी हक्क तसेच कृषी संसाधनांशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेत प्रभावी सहभाग मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे डॉ. नरेंद्र मिश्रा, तसेच कायदा, हक्क व घटनात्मक प्रशासन अभ्यासशाळेचे प्रा. अरविंद तिवारी आणि इतर मान्यवरांनी कार्यक्रमाला मार्गदर्शन केले. वरिष्ठ वकील, न्यायव्यवस्थेतील अधिकारी आणि टीआयएसएसच्या प्राध्यापकांनी कायदे तसेच त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत आपले विचार मांडले.
या सल्लामसलतीच्या माध्यमातून कायद्याचा उद्देश आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील अंतर कमी करून महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार, सन्मान, सुरक्षितता आणि वेळेवर न्याय मिळवून देण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचा संकल्प करण्यात आला.
