द

मुंबई :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार पालकमंत्री असलेल्या पुणे आणि बीड या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये दोन नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. मागील जानेवारी महिन्यात बारामती येथे आयोजित ‘कृषिक-2025’ प्रदर्शनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात बारामती आणि बीड जिल्ह्यात परळी येथे नवीन कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर महिन्याभरातच सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या प्रस्तावांना आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रशासकीय कौशल्य आणि कामाचा झपाटा पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळाला.

महाराष्ट्र शेतीप्रधान राज्य असून शेतीच्या बरोबरीनं पशुधनाचा विकासही महत्वाचा आहे. आज मंजूरी मिळालेल्या बारामती आणि परळी येथे नवीन शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे पशुपालकांना अत्याधुनिक, दर्जेदार पशुवैद्यकीय सेवा मिळणार असून, राज्यात प्रशिक्षित पशुवैद्यकांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील पशुधनाच्या आरोग्याची काळजी आणि विकासासाठी ही पशुवैद्यकीय महाविद्यालये महत्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात येत आहे.

बारामती येथे जानेवारी 2025 महिन्यात आयोजित 'कृषिक-2025' कृषी प्रदर्शनात, शेतकरी आणि पशुपालकांनी बारामतीमध्ये पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला तातडीने प्रतिसाद देत ही महाविद्यालये स्थापन करण्यात येतील, अशी घोषणा अजितदादांनी सभेत केली होती. त्यानंतर महिन्यातच अजितदादांनी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळवून दिली. बारामतीतील कऱ्हावागज येथे 82 एकर आणि परळीच्या लोणी येथे 75 एकर जागेवर ही शासकीय महाविद्यालये उभारली जाणार आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे. यासाठी शेती आणि शेतीपुरक व्यवसायांना चालना देण्याची गरज ओळखून, पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सध्या राज्यात पशुवैद्यकीय सेवा आणि पशुवैद्यकांची मोठ्या प्रमाणावर गरज असून, नवीन महाविद्यालयांमुळे प्रशिक्षित पशुवैद्यकांची संख्या वाढेल आणि राज्यभर पशुसंवर्धन सेवा अधिक भक्कम होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

या शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी मोठ्या प्रमाणात पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. प्रत्येक महाविद्यालयासाठी शिक्षक संवर्गात 96, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी 138 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याशिवाय, बाह्यस्त्रोतांद्वारे प्रत्येकी 42 पदे मानधन तत्त्वावर भरण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

बारामती आणि परळी येथील महाविद्यालयांसाठी एकूण 1129.16 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्येक महाविद्यालयासाठी 564.58 कोटी रुपये खर्च होणार असून, या निधीतून प्रगत संशोधन केंद्रे, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि आधुनिक सुविधा उभारल्या जातील.

या निर्णयामुळे राज्यातील पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अत्याधुनिक पशुवैद्यकीय सुविधा अधिक सुलभ होतील. विशेषतः, बारामती आणि परळी परिसरातील शेतकरी व पशुपालकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा निर्णय कृषिपूरक व्यवसायांना चालना देईल आणि राज्यातील पशुधन संगोपनासाठी नव्या संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा मार्ग मोकळा करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री तसेच पुणे आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिन्याभराच्या अतिशय कमी वेळात हा लोकोपयोगी निर्णय मंजूर करून घेतला. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील पुणे व बीड जिल्ह्यासह राज्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.