मुंबईकरांच्या आरोग्यसेवेसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची सुमारे ५०० हून अधिक आरोग्य केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रे, ‘हिंदुहद्यसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’, पॉलिक्लिनिक, प्रसूतिगृहे, विशेषोपचार रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत. दरवर्षी सुमारे दोन कोटींहून अधिक नागरिक या आरोग्य सुविधांचा लाभ घेतात. महानगरपालिकेच्या आरोग्य सेवांचा विस्तार, आधुनिकता आणि वैद्यकीय सेवांची गुणवत्ता सातत्याने अधिक सक्षम व उंचावत आहे. मात्र, उत्कृष्ट आरोग्यसेवेसोबतच या सर्व आरोग्य संस्थांचा परिसरही स्वच्छ, अतिक्रमणमुक्त आणि नागरिकांच्या दैनंदिन वावरासाठी सुसज्ज असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. दवाखाने व रुग्णालयांच्या इमारती आकर्षक, एकसमान रंगसंगतीने उठावदार दिसाव्यात, परिसरात स्वच्छता, शिस्त आणि सुरक्षिततेची जाणीव निर्माण व्हावी, तसेच नियमित देखभाल व दुरुस्तीमुळे या आरोग्य संस्थांचे दर्जेदार स्वरूप कायम राखले जावे, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले. प्रशासकीय विभागांच्या (वॉर्ड) सहायक आयुक्तांनी विविध आरोग्य संस्थांना स्वयंप्रेरणेने भेट देऊन परिसर स्वच्छता, अतिक्रमण निर्मूलन, दुरुस्तीची कामे, रंगसंगती आणि नागरी सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी व आवश्यक त्या उपाययोजना तत्काळ राबवाव्यात, असेही निर्देश भिडे यांनी दिले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांची मासिक आढावा बैठक आज (दिनांक १६ मे २०२६) महानगरपालिका मुख्यालयात पार पडली. त्यावेळी भिडे बोलत होत्या. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, सह आयुक्त (दक्षता) डॉ. एम. देवेंदर सिंह यावेळी उपस्थित होते. तसेच, सर्व सह आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, खाते प्रमुख यांचीदेखील या बैठकीस उपस्थिती होती.
महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, आरोग्य संस्थांच्या इमारतींचे संरचनात्मक सुरक्षा लेखापरीक्षण, आवश्यक दुरुस्ती आणि नियमित देखभाल वेळोवेळी करून आरोग्य संस्थांची गुणवत्ता व विश्वासार्हता कायम राखावी. महानगरपालिकेच्या गरजेनुसार सुरक्षा व गृहव्यवस्थापन (हाऊसकीपिंग) कर्मचाऱ्यांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करावी. यासोबतच आरोग्य संस्थांचे दिशादर्शक फलक, सुशोभीकरण आणि एकूण सादरीकरण अधिक आकर्षक, सुबक व नागरिकाभिमुख करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. संबंधित विभागांच्या सहायक आयुक्तांनी आरोग्य संस्थांना नियमितपणे भेट द्यावी. विभागांच्या सहायक अभियंता (परिरक्षण) यांनी आरोग्य संस्थांच्या देखभाल, दुरुस्ती व आवश्यक परिरक्षण कामांची जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडावी, असे निर्देशही अश्विनी भिडे यांनी दिले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये एकूण १४ हजार ६५३ रुग्णशय्या उपलब्ध असून, नवीन रुग्णालयांच्या उभारणीनंतर आणखी सुमारे ४ हजार ५५६ रुग्णशय्यांची भर पडणार आहे. महानगरपालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेत सुमारे २१ हजार २९९ कायम कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत असून, मुंबईकरांना अधिक सक्षम, आधुनिक आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्यासाठी महानगरपालिका सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आरोग्य व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करताना केवळ वैद्यकीय सेवाच नव्हे, तर आरोग्य संस्थांमधील मूलभूत सुविधा, सुरक्षितता आणि परिसर व्यवस्थापन यांनाही तितकेच प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. आरोग्य सुविधांच्या परिसरातील अतिक्रमणे व विविध अडथळे दूर करून नागरिकांसाठी सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुलभ वातावरण निर्माण करण्यात यावे. अखंडित पाणी व वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्याबरोबरच अग्निसुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. रुग्णालये व दवाखान्यांतील स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता, देखभाल व निर्जंतुकीकरण करून परिसर अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि आरोग्यदायी राखावा. रुग्ण, कर्मचारी व मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी सक्षम सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, परिसरातील दृश्यमानता व सुरक्षितता अबाधित राहण्यासाठी वृक्षांच्या फांद्यांची नियमित छाटणी करावी.
रस्ते विकास कामे दिनांक ३१ मे २०२६ पर्यंत पूर्णत्वास न्यावीत
मुंबईतील रस्ते विकास कामांचा आढावा घेतल्यानंतर महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, सध्या सुरू असलेली सर्व रस्त्यांची कामे दिनांक ३१ मे २०२६ पर्यंत पूर्णत्वास नेण्यात यावीत. रस्त्यांची कामे करताना केवळ तुकड्यांमध्ये नव्हे, तर एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण रस्ता दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यात यावा. ज्या ठिकाणी या हंगामात काँक्रीट रस्त्यांची कामे होणे शक्य नाही, त्या ठिकाणी काँक्रीट रस्त्यांप्रमाणेच दर्जेदार मास्टिक रस्ते तयार करण्यात यावेत. हे रस्ते वाहतुकीस सुरक्षित, सुयोग्य आणि एकसमान पातळीचे असावेत; कुठेही उंचसखलपणा राहू नये. आवश्यकतेनुसार मिलिंगची कामे करून रस्त्यांची पातळी संतुलित ठेवावी. रस्ते विकास कामांदरम्यान नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत अपघात टाळण्यासाठी आवश्यक ती सर्व दक्षता घेण्यात यावी. शाळा, रुग्णालये आणि संवेदनशील ठिकाणी पूर्वी अस्तित्वात असलेले गतिरोधक पुन्हा स्थापित करण्यात यावेत. तसेच, वाहतूक सुरक्षितता अधिक प्रभावी करण्यासाठी थर्मोप्लास्टिक मार्किंग, रंबलर स्ट्रिप्स आदी आधुनिक पर्यायांचाही आवश्यकतेनुसार वापर करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
पावसाळापूर्व तयारी आणि उपाययोजनांबाबत झालेल्या बैठकीत संभाव्य पावसाचे पाणी साच्यण्याची ठिकाणे, पाणी उपसा यंत्रणा, उपसा पंप तसेच अन्य आपत्कालीन उपकरणांच्या सुसज्जतेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, सखल भागांमध्ये पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी महानगरपालिकेकडून कायमस्वरूपी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात येते. मात्र, अशा ‘क्रॉनिक स्पॉट्स’वर दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना करण्यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात यावा. यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वी सर्व कामे पूर्ण होणे शक्य नसले, तरी पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने स्पष्ट कार्यपद्धती, कालबद्ध नियोजन आणि अंमलबजावणी आराखडा निश्चित करण्यात यावा. तसेच, कोणत्याही परिस्थितीत एकही मनुष्य प्रवेशिका (मॅनहोल) उघडी राहणार नाही, याची अत्यंत काटेकोर दक्षता घेण्यात यावी. पावसाळ्यापूर्वी सर्व प्रवेशिकांवर संरक्षक जाळ्या बसविणे अनिवार्य असून, कोणतीही दुर्घटना अथवा अनुचित प्रकार घडणार नाही यासाठी संबंधित यंत्रणांनी विशेष सतर्कता बाळगावी. प्रभागांच्या सहायक आयुक्तांनी मध्यवर्ती यंत्रणांशी समन्वय साधून जाळ्या बसवाव्यात. मुंबईत विविध मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांची कामे सुरू असताना महानगरपालिकेच्या पाणी, जलनिस्सारण, वीज व इतर सेवा-सुविधांच्या वाहिन्या सुरक्षित व सुस्थितीत असल्याची खात्री संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे करून घ्यावी, असे निर्देशही भिडे यांनी दिले.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या आढाव्यानंतर अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींनी महानगरपालिकेकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. सध्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडेकडे सुमारे १७ हजार ६२४ संस्था / व्यक्तींची नोंदणी झाली असून, त्यामध्ये गृहनिर्माण संस्था, हौसिंग सोसायट्या, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, मॉल्स, बाजारपेठा, व्यापारी संकुले, आयटी कंपन्या, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये तसेच मंगल कार्यालये व कार्यक्रम स्थळांचा समावेश आहे. मात्र, अद्यापही अनेक संस्था व व्यक्तींनी नोंदणी केलेली नाही. अशा सर्व घटकांना तातडीने नोंदणी करण्यास प्रवृत्त करण्याबरोबरच आवश्यकतेनुसार कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश भिडे यांनी दिले. तसेच, केवळ नोंदणी करून चालणार नाही, तर ओला व सुका कचरा विलगीकरण, ओल्या कचऱ्याची जागेवर प्रक्रिया आणि पुनर्वापरयोग्य कचरा अधिकृत विक्रेत्यांकडे सुपूर्द करणे या बाबींचे काटेकोर पालन करणेही बंधनकारक करण्यात यावे, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींच्या प्रबोधनासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने चर्चासत्रे, संवाद कार्यक्रम आयोजित करावेत. तज्ज्ञ व्यक्तींमार्फत जनजागृती करावी, असेदेखील निर्देश अश्विनी भिडे यांनी दिले.
या आढावा बैठकीत नालेस्वच्छता, धोकादायक झाडे / फांद्यांची छाटणी, धोकादायक इमारती आदी विषयांचावरदेखील सांगोपांग चर्चा करण्यात आली. तसेच, विविध निर्देश देण्यात आले.
