हायकोर्टाने आदेश देऊनसुद्धा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही. वरळीमधील 27 हजार स्क्वेअर मीटरची आरक्षित जागा नियमांना बाजूला ठेवत विकसकाला देण्यात आली ,कोर्टाने कागदपत्रांच्या हेरफेरीत अधिकारी जबाबदार असल्याचे सांगून कारवाईचे निर्देश दिले, तरीही 6 महिने उलटून कारवाई झालेली नाही.या संदर्भात आम्ही एसआरएला पत्र दिले असून लवकरच मुंबई पोलिस आयुक्तांची भेट घेणार आहोत,असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मुंबई येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले आहे.
रोहित पवार बोलताना म्हणाले की,एसआयआर साठी काम करणारी लोकं भाजपचे कार्यकर्ते आहेत. भाजपकडून एक ॲप तयार करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये मतदार आपल्या विचाराचा आहे किंवा नाही हे पाहिले जाते. ती यादी घेऊन ही लोकं बीएलओकडे जातात आणि मग एसआयआरची प्रक्रिया पूर्ण करतात. यात भाजपचा मतदार असेल आणि त्यांचे कागदपत्रे नसतील तर ती पूर्ण केली जातात. जर विरोधी विचाराचा मतदार असेल तर त्याचे नाव काढून टाकले जात आहे, असे रोहित पवार बोलताना म्हणाले.
रोहित पवार म्हणाले की,ठराविक मोठे विकसक सोडले तर अनेक लहान-मोठ्या विकसकांसोबत तो अधिकारी कंत्राट करत भागीदारी करतो आणि त्यातून पैसे कमावतो. एसआरए गरीबांना घरे देण्यासाठी स्थापन झाली आहे, परंतु मिटकरच्या माध्यमातून त्यावर वार केला जात आहे. त्याच्यामागे कोणत्या तरी मोठ्या राजकीय व्यक्तीचा हात असू शकतो. एसआरएमध्ये योग्य भरती होत नाही तोपर्यंत हे थांबणार नाही. आता ठराविक लोकांना कोणतीही परीक्षा न घेता त्या विभागात आणले गेले आहे. कल्याणकर यांनी त्यांच्यावर कारवाई केली नाही, तर तेसुद्धा यामध्ये सहभागी आहेत असाच त्याचा अर्थ होईल,असेही रोहित पवार यांनी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
रोहित पवार म्हणाले की,महाराष्ट्रात जवळपास 2 कोटी 50 लाख मतदार कमी होऊ शकतात अशी भीती व्यक्त करताना रोहित पवार म्हणाले की, ज्यांचे मृत्यू झाले किंवा जे स्थलांतरित झाले त्यांची नावे रद्द झाली तर ठीक आहे, पण इतरांचे काय? हे केवळ आमच्या मतदारसंघात सुरू नसून भाजपच्या मित्रपक्षांच्या मतदारसंघातही असे बदल केले जात आहेत. 2029 मध्ये त्यांना कुबड्या नको आहेत हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते, त्याचीच दक्षता भाजपकडून घेतली जात आहे. बीएलओ हा सरकारी अधिकारी असतो, तर बीएलए हा राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी असतो. महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही सर्वांनी एकत्रित बीएलए दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकारातून भाजप आपल्याच मित्रपक्षांना संपवत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे,असे रोहित पवार यांनी सांगितले आहे.
पुढे बोलताना रोहित पवार म्हणाले की,कुठल्याही मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचे कायदेशीर अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांकडे आले आहेत, यापूर्वीसुद्धा मंत्र्यांचे काहीच चालत नव्हते, पण आता मुख्यमंत्री काहीही करू शकतात हे कागदोपत्री सिद्ध झाले.अजित पवार यांचा पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष हे सर्व किती दिवस सहन करणार, हे पाहावे लागेल,असेही रोहित पवार म्हणाले.
