हैडलाइन

मुंबईतील आझाद मैदान, क्रॉस मैदान आणि ओव्हल मैदानातील भूखंडांच्या भाडेपट्टा कराराच्या नूतनीकरणा संदर्भात उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक


मुंबईतील आझाद मैदान, क्रॉस मैदान आणि ओव्हल मैदानातील भूखंडांच्या भाडेपट्टा कराराच्या नूतनीकरणा संदर्भात उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

मुंबईतील आझाद मैदान, क्रॉस मैदान आणि ओव्हल मैदानातील भूखंडांच्या भाडेपट्टा कराराच्या नूतनीकरणासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (रस्ते)चे सचिव सदाशिव साळुंखे, क्रीडा विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), नियोजन विभागाचे सहसचिव दीपक देसाई, महसूल विभागाचे उपसचिव धनंजय निकम, नगरविकास विभागाचे सहसचिव निर्मलकुमार चौधरी, विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव मनिषा कदम, मुंबईचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रविंद्र कटकधोंड, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक, उपाध्यक्ष संजय नाईक, सचिव अभय हडप, सहसचिव दीपक पाटील, खजिनदार अरमान मल्लिक, कार्यकारी सचिव सी. एस. नाईक, सदस्य संदीप विचारे, प्रमोद यादव आणि महाव्यवस्थापक किंजल पटेल आदी मान्यवर उपस्थित होते.




Most Popular News of this Week

चेंबूरमध्ये महादेव शिगवण...

चेंबूरमधील भारतीय जनता पक्षाचे प्रभाग क्रमांक १५४ चे नगरसेवक महादेव शिगवण...

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस...

देश का माहौल बदल चुका है। जनता अब भाजपा-मोदी-शाह सरकार से सवाल पूछ रही है और...

तिरंगा कापताना लाज वाटली नाही...

केरळचे गृहमंत्री आणि महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी...

भारताच्या आठवणींचा...

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी यांच्या ‘India and I – A Hundred Memories, Not a Memoir’ या...

पादचारी प्रथम अभियानाच्या...

‘पादचारी प्रथम’ (Pedestrian First) अभियानाच्या अनुषंगाने पादचाऱ्यांसाठी रस्ते व...

नवी मुंबई महापालिका...

नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने कंत्राटी कामगारांना ७५०० रुपये भत्ता...