मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण को 10 साल तक आगे बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। संविधान संशोधन विधेयक की अभिपुष्टि के लिए विधानसभा का एक दिन का सत्र आयोजित किया गया था। विधेयक 11 दिसंबर को संसद से पारित हो चुका है।मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया था, जिसका विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने समर्थन किया। दोनों ही सदनों की एक संयुक्त बैठक को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने संबोधित किया था। उनके मसौदा भाषण को राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी थी। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण को 10 साल बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है।
इससे पहले 2009 में इसे बढ़ाया गया था। कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब इसे संसद में पास कराया जाना है। संविधान की धारा 334 के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण लागू किया गया था लेकिन यह आरक्षण 10 साल के लिए लागू किया गया था। उसके बाद प्रत्येक 10वें साल में इसे 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है।
