मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र बंदर, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात क्षेत्रातील क्षमता जागतिक स्तरावर विस्तारण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. राज्याच्या बंदर व सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या व्यापक संधी उपलब्ध असून, जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र सज्ज असून राज्यात गुंतवणूक करून उद्योग उभारावेत आणि जागतिक सागरी अर्थव्यवस्थेतील भारताच्या प्रगतीचे भागीदार व्हावे, असे आवाहन मत्स्यवयसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी फिक्कीच्या व्यासपीठावरून केले. या समिटमध्ये नेदरलँड्स, डेन्मार्क, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, स्वीडन, स्वित्झर्लंड आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या नऊ देशांनी सहभाग नोंदवला.
यावेळी विजय शंकर-अध्यक्ष FICCI, ध्रुव कोटक-अध्यक्ष, FICCI शिपिंग आणि पोर्ट्स समिती, हेल्डेन-उपमुख्य वाणिज्यदूत, नेदरलँड्सचे वाणिज्यदूतावास, मुंबई, कॅप्टन अबुल कलाम आझाद- सागरी सल्लागार व अतिरिक्त महासंचालक (नौदल), महासंचालनालय सागरी प्रशासन, भारत सरकार, कॅप्टन बिनेश त्यागी-अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गौरव दयाल-अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, एन.बी.एस. राजपूत-प्रधान सचिव, वाणिज्य व परिवहन विभाग, ओडिशा सरकार, प्रदीप पी.-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड आदी उपस्थित होते.फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्यावतीने ४थ्या मॅरिटाइम इंडिया कॉन्फरन्स अँड एक्सपोचे आयोजन नेस्को, गोरेगाव येथे २ ते ४ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान करण्यात आले आहे. याचे उद्घाटन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी महाराष्ट्राच्या पोर्ट आणि मेरिटाइम क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या विविध संधी, पायाभूत सुविधांचा विकास, तसेच या क्षेत्राच्या भविष्यातील योजनांबाबत त्यांनी भूमिका मांडली.
पुढे बोलताना नितेश राणे म्हणाले, महाराष्ट्राला लाभलेला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, नैसर्गिक बंदरे, मजबूत औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि निर्यातीसाठी उपलब्ध असलेली अनुकूल व्यवस्था यामुळे बंदर उद्योगासाठी महाराष्ट्र हे महत्त्वाचे केंद्र ठरू शकते. राज्यातील मेरिटाइम क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीला चालना देण्यात येत असून, या क्षेत्रात तब्बल ७६ हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आले आहेत. बंदर, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात क्षेत्रातील संधींना चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात येत आहे. गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘वन विंडो क्लिअरन्स’सारख्या सुविधांवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्याच्या सागरी क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी मुंबई वॉटर मेट्रोसारख्या आधुनिक जलवाहतूक संकल्पनांवर भर देण्यात येत आहे. मुंबई वॉटर मेट्रो ही जगातील सर्वात मोठी जलवाहतूक बनेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बंदरांची क्षमता वाढविणे, शिपिंग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचा विस्तार करणे तसेच निर्यातीला चालना देणे, या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या मेरिटाइम क्षेत्राला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक भौगोलिक सामर्थ्याला औद्योगिक क्षमता आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांची जोड देऊन राज्याच्या बंदर आणि मेरिटाइम क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी अधिक व्यापक करण्यावर भर देण्यात येत आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्रातील उपलब्ध संधींचा लाभ घेऊन बंदर व जहाज बांधणी, दुरुस्ती क्षेत्रात उद्योग उभारावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.अमृतकाळात भारताची सागरी क्षमता वाढविण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टात महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे केवळ उद्योगांचा विस्तार होणार नाही, तर राज्यात रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील. महाराष्ट्राला देशातील आघाडीचे मेरिटाइम आणि सागरी व्यापाराचे केंद्र बनविण्याच्या दिशेने ही समिट निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
